समृद्धिको खोजीमा हराइरहेको समाज

धेरैजसो समय हामी ‘विकास’ भन्ने शब्दलाई ठूलो भवन, चौडा सडक, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय र अस्पतालका भौतिक संरचनासँग तुलना गर्छौं। तर, जापानको आधुनिकताले हामीलाई सिकाउँछ कि विकास भौतिक पूर्वाधारको मात्र कुरा होइन, त्यो एउटा मानसिकता हो, एउटा साझा राष्ट्रनिर्माणको सोच हो, जुन पुस्तौं पुस्तासम्मलाई सँगै लान सक्ने आत्मबल हो। जापानले आफ्नो ऐतिहासिक विगत, युद्धको पीडा, प्राकृतिक विपत्ति, रक्षात्मक संविधान, सीमित संसाधन  सबै बाधाहरूलाई पार गरेर विश्वको अत्यन्तै समृद्ध र स्थिर राष्ट्रमा आफूलाई परिणत गर्‍यो। प्रश्न उठ्छ, के नेपालले पनि आफ्नो ‘आफ्नै बाटो’ फेला पार्न सक्दैन?

जापानको विकासको कथा केवल राजधानी टोकियोको गगनचुम्बी भवनको होइन; त्यो हो एउटा देशले आफ्नो विगतलाई नकार नगरी, त्यसैको छायामा भविष्य रचना गरेको कथा। सन् १८६८ को मेइजी पुनर्जागरणदेखि लिएर दोस्रो विश्वयुद्धको विनाश, त्यसपछिको पुनर्निर्माण र आजको उत्तर-औद्योगिक समाजसम्म जापानले विकासको प्रत्येक खुट्किला आफ्नो सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्य र आत्मबोधको ढाँचामा उभिएको छ।

नेपालले पनि यस दृष्टिकोणबाट आफूलाई हेर्नुपर्छ। हामीसँग हिमाल, पहाड, तराई मात्र होइन, हजारौं वर्षको सभ्यता, विविध जातजाती र भाषाभाषीको साझा चिन्तन पनि छ। हामीले विकास भन्नासाथ बाँध र सडक सोच्ने बानीलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

जापानको विकासको पहिलो खम्बा थियो शिक्षा र बौद्धिकता। मेइजी कालमै जापानले ‘शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड हो’ भन्ने विश्वास गर्दै सबैका लागि आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था गर्‍यो। Fukuzawa Yukichi जस्ता चिन्तकले आत्मनिर्भर र आलोचनात्मक सोच राख्ने नागरिक निर्माणमा जोड दिए। नेपालमा आज पनि बौद्धिक स्वतन्त्रता र आत्मप्रेरित शिक्षा प्रणाली टाढाको सपना जस्तै लाग्छ। पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छन् तर सोचाइको तरिका पुरानै रहन्छ। यदि हामी साँचो अर्थमा मानव संसाधन विकास गर्न चाहन्छौं भने, विज्ञान, प्रविधि, र आलोचनात्मक चिन्तनलाई गाउँटोलसम्म पुर्‍याउने संकल्प गर्नैपर्छ।

जापानले दोस्रो खम्बाका रूपमा न्याय र शासनको पारदर्शिता लाई स्थापित गर्‍यो। यद्यपि सुरुवाती मेइजी संविधान जर्मन मोडेलमा आधारित थियो र सत्ताले शक्ति केन्द्रित गरेको थियो, तर समयक्रममा जापानले पश्चिमी संसदीय प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, र व्यावसायिक प्रशासनिक सेवा विकास गर्‍यो। नेपालमा दलहरू परिवर्तन भए पनि शासनशैली परिवर्तन हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह तोड्न नागरिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायी शासनप्रणालीको निरन्तर अभ्यास जरुरी छ। लोकतन्त्र केवल मत हाल्ने अधिकारमा सीमित हुनु हुँदैन; त्यो प्रतिवेदन खोज्ने, जवाफ माग्ने र शासनमाथि निगरानी गर्ने संस्कृतिमा टेकेको हुनुपर्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो उद्योग र प्रविधिमा आधारित आर्थिक सोच। जापानको औद्योगिकरण कुनै विदेशी कम्पनीले थोपरेको कुरा थिएन, त्यो त राज्य, निजी क्षेत्र र जनताको त्रिवेणी समन्वयबाट निर्माण भएको थियो। Ministry of International Trade and Industry (MITI) ले औद्योगिक रणनीति बनायो, निजी क्षेत्रले लगानी गर्‍यो, जनताले कडा मेहनत गरे। नेपालमा औद्योगिक विकास अझै पनि कर छुट र सस्तो जमिनमा सीमित छ। औद्योगिक नीति जस्तोसुकै बने पनि स्थानीय स्रोत र सीपलाई समेट्न सकेन भने त्यो केवल कागजी योजनामा सीमित हुन्छ।

चौथो पक्ष, जसले जापानलाई समृद्धिमा अभूतपूर्व उचाइमा पुर्‍यायो, सार्वजनिक स्वास्थ्य र जीवनशैलीमा गरिएको आमूल सुधार हो। Meiji कालमै जापानले सरसफाइ, स्वास्थ्य शिक्षा र पोषणमा ध्यान दियो। युद्धपछि त झन् सम्पूर्ण नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा, मातृशिशु सेवाहरू, रोगप्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो। नेपालमा पनि जनस्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने नाममा कार्यक्रमहरू बर्सेनि आउँछन्, तर त्यो सेवा गाउँको धुलो र चौराहासम्म आइपुग्दैन। स्वास्थ्यलाई सेवा होइन, अधिकारको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण स्थापना नभएसम्म जनस्वास्थ्य केवल रिपोर्टमा सीमित रहन्छ।

जापानले विश्वयुद्धको हारपछि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न ODA (Official Development Assistance) को माध्यमबाट शान्तिपूर्ण र समावेशी विकासमा लगानी गर्‍यो। एशियाका धेरै देशहरूको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा जापानी सहयोगको ऐतिहासिक भूमिका छ। नेपालको हकमा पनि जापान जस्ता साझेदारहरूबाट सीप, नीति र अनुशासन सिक्न सकिन्छ, मात्र हामीले त्यो सहयोगलाई आत्मनिर्भरताको आधार बनाउने हो भने। दाताको इच्छा र हामीले मागेको ‘सहयोग’ बीच तालमेल नहुँदा हामी गन्तव्य नभएको यात्रामा फसेझैं देखिन्छौं।

जापानी अनुभवले अर्को ठूलो शिक्षा दिन्छ, आफ्नो इतिहाससँग जुध्ने साहस। जापानले युद्धमा गरेको अत्याचारलाई स्वीकार्दै माफी माग्यो, त्यसलाई पाठ बनायो, र पुनः विश्वको विश्वास जित्न सक्यो। हामीसँग पनि जटिल इतिहास छ, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी द्वन्द्व, संविधान बनाउने संघर्ष, जातीय विभेद, मधेश आन्दोलन। यी विषयहरूलाई लुकाएर होइन, बहस गरेर, स्वीकार गरेर मात्र हामी अघि बढ्न सक्छौं। जबसम्म हामी आफ्नै विगतसँग सुलह गर्न सक्दैनौं, तबसम्म भविष्यको बाटो खुल्दैन।

जापानले राष्ट्रिय पहिचानलाई विश्वसँग समेटेर ‘Japan in Asia’ को धारणा निर्माण गर्‍यो। त्यो कुनै स्वार्थले होइन, सहअस्तित्व र क्षेत्रीय उत्तरदायित्वको बोधबाट प्रेरित थियो। नेपालले पनि आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई संकट होइन, सम्भावनाको रूपमा हेर्न सिक्नुपर्छ। भारत र चीनबीचको पुल बन्ने मात्र होइन, हाम्रो मौलिकता, नीति स्पष्टता र स्वाभिमानी साझेदारीबाट क्षेत्रीय सन्तुलनकर्ता बन्ने अवसर हामीसँग छ।

आजको नेपालमा ‘समग्र विकास’ भन्नासाथ छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय, योजनाहरू, र विदेशी सहयोग सम्झिन्छौं। तर, जापानले देखाएको बाटो भनेको ‘एकीकृत सोच, साझा प्रतिबद्धता र अनुशासित कार्यान्वयन’ हो। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, उद्योग, वातावरण, र कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई छुट्टाछुट्टै टुक्रा हैन, एउटै सन्दर्भमा समेट्नुपर्ने बेला आएको छ। समग्र विकास भनेको एउटा योजनाको नाम होइन, त्यो त समाजको सोच, राज्यको चरित्र र नागरिकको आस्था भित्रको एकात्मता हो।

बुबाले बनाएको घरमा साना भत्किएका भित्ताहरू देखेपछि हामी नयाँ घर बनाउने सोच गर्छौं। तर जापानले देखाएको कुरा के हो भने, भित्तालाई मर्मत गर्न सकिन्छ, पर्खाल बलियो बनाउन सकिन्छ, र त्यही घरलाई नयाँ बनाउने क्षमता हाम्रै हातमा छ। नेपालको विगत खराब थिएन; त्यो त अपूरो मात्र थियो। आजको आवश्यकता भनेको त्यस अपूरोपनलाई सम्बोधन गर्ने, ऐतिहासिक बौद्धिकता र वर्तमान इच्छाशक्तिबीचको सेतु निर्माण गर्ने हो।

समृद्ध नेपाल बनाउने सपना हामीले धेरै पटक देख्यौं। तर अब त्यो सपना देख्ने होइन, जापानजस्तो अनुशासन, जिम्मेवारी र दिगो दृष्टिकोणबाट ब्यूँझनु आवश्यक छ। हामीसँग हिमालको शिखर छ, तर त्यो शिखरमा उक्लिने बाटो अझै छान्न बाँकी छ। र त्यो बाटो अरू कसैले बनाइदिँदैन; हामी आफैंले जापानी शैलीमा, तर नेपाली आत्मासँग बनाउनु पर्ने हो।

किनभने समग्र विकास भनेको ‘धेरै पैसा’  होइन, त्यो हो, धेरै सोच, धेरै संयम, र धेरै साहस। जुन हामीसँग पनि हुन सक्छ, यदि हामी आफैँलाई विश्वास गर्न थाल्यौं भने।