काठमाडौं, २१ साउन २०८२ — दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा इँटाभट्टा वातावरणीय प्रदूषणको एक प्रमुख स्रोत बनिरहेको बेला, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा गरिएको एक अनुसन्धानले कानुनी जबर्जस्ती वा महँगो प्रविधि प्रयोग नगरी पनि भट्टाको प्रदूषण प्रभावकारी रूपमा घटाउन सकिने देखाएको छ। बांग्लादेशमा गरिएको यो अध्ययनमा सस्तो, सजिलो र व्यवहारिक उपायहरू अपनाउँदा कोइला खपत २३ प्रतिशतले र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन करिब २० प्रतिशतले घटेको छ।
अनुसन्धान २०८२ सालको जेठ महिनामा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका Science मा प्रकाशित भएको हो। अध्ययनमा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्टेफन लुबी र बस्टन विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता निना ब्रुक्सले नेतृत्व गरेका हुन्। अध्ययनले बांग्लादेशको राजधानी ढाका नजिक रहेका सयौँ इँटाभट्टाहरूमा प्रयोगात्मक परीक्षण (randomized controlled trial) गरी निष्कर्ष निकालेको हो।
अनुसन्धानकर्ताहरूले कुनै नयाँ प्रविधि वा यन्त्र प्रयोग नगरी, केवल तीनवटा सस्तो सुधारात्मक अभ्यासलाई भट्टाहरूमा लागू गरे :
१. निरन्तर इन्धन हाल्ने प्रणाली: कोइला एकैपटक धेरै हाल्दा अपूर्ण दहन (incomplete combustion) हुने भएकाले धुँवा धेरै निस्किन्छ। त्यसको सट्टा, अलि–अलि गर्दै निरन्तर इन्धन हाल्दा इन्धन पूर्ण रूपमा जल्छ, धुँवा कम हुन्छ र उर्जा उपयोग प्रभावकारी हुन्छ।
२. सुधारिएको इँटा थुपार्ने तरिका: इँटाहरूलाई अत्यधिक बाक्लो रूपमा थुपार्दा गर्मी सन्तुलित रूपमा फैलिँदैन। वैज्ञानिकहरूले सन्तुलित रूपमा हावा सर्कुलेट हुने तरिकाले इँटा राख्ने अभ्यास सिकाए।
३. कामदार प्रशिक्षण: भट्टाका कामदारहरूलाई नयाँ अभ्यासबारे सस्तो तर प्रभावकारी तालिम दिइयो, जसले उत्पादन प्रक्रिया अझ व्यवस्थित बनायो।
यी उपायहरूले न केवल प्रदूषण घटाए, उत्पादनमा सुधार ल्याए, इँटाको गुणस्तर बढायो र भट्टा मालिकहरूको कोइला खर्चसमेत घटाइदियो। यिनै कारणले व्यवसायीहरू पनि परिवर्तनका लागि सहजै तयार भए।
बांग्लादेशलगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा हजारौँ इँटाभट्टा छन्, तर तीमध्ये धेरै अनियमित, अपदूषित र कमजोर नियमनमा चलिरहेका छन्। नेपालमा मात्र पनि करिब १,१०० भन्दा बढी इँटाभट्टा छन्, जसमध्ये अधिकांश राजधानी काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरमा छन्। यी भट्टाहरूले कालीमाटीको कालो धुलो, चाबहिलको साँघुरो आकाश, र भैंसेपाटीको बिहान–बेलुका छोप्ने धुँवा निर्माणमा ठूलो योगदान दिएका छन्।
तर यस्ता उद्योगहरूमा सरकारी अनुगमन अत्यन्त कमजोर हुन्छ। प्रविधि परिवर्तन गर्ने भन्ने नीति छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा लचिलोपन देखिन्छ। धेरैजसोले आवश्यक मापदण्ड पनि पूरा गरेका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा, कानुनी दबाब बिना, स्वेच्छिक रूपमा सजिलो र सस्तो उपाय अपनाएरै सकारात्मक असर देखाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
नेपालमा पनि सन् २०१५ (विक्रम २०७२) को भूकम्पपछि काठमाण्डू उपत्यकामा जिगज्याग प्रविधिमा रूपान्तरणको अभियान सुरु भएको थियो। केही हदसम्म प्रविधिगत सुधार भए पनि अझै ठूलो संख्यामा पुरानै प्रविधि प्रयोग भइरहेका छन्। नियम भए पनि निरीक्षण प्रणाली कमजोर छ।
स्ट्यानफोर्डको यो अध्ययन नेपालका लागि पनि सन्देशमूलक छ—यथास्थितिमा पनि सुधार सम्भव छ। न त धेरै लगानी आवश्यक पर्छ, न त कानुनी दण्ड। केवल व्यावसायिक फाइदासँग वातावरणीय फाइदा जोड्न सक्ने उपाय लागू गर्न सकियो भने साना व्यवसायीहरू पनि परिवर्तन गर्न इच्छुक हुन्छन्।
इँटाभट्टामा कार्यरत मजदुरहरूको अवस्था अत्यन्त खराब हुन्छ। लामो समयसम्म चिसो र धुलोबीच काम गर्नु, बालश्रम, स्वास्थ्य बीमा वा सुरक्षा उपायको अभावलगायत समस्या आम छन्। यो अध्ययनमा कामदारप्रति मालिकहरूको व्यवहारमा पनि अध्ययन गरिएको थियो।
शुरुमा अनुसन्धाताहरूले कामदारहरू परिवर्तनप्रति शङ्काशील हुने आशंका गरेका थिए। किनभने, कतिपयलाई परिमाणअनुसार ज्याला दिने प्रचलनले नयाँ अभ्यासले उनीहरूको कमाइ घटाउने डर थियो। तर अन्ततः केही भट्टाहरूले कामदारलाई प्रोत्साहन दिने उपाय पनि अपनाए र थोरै भए पनि बालश्रमको कमी देखिएको थियो।
तर अध्ययनकर्ताहरूको भनाइ छ, अझै पनि धेरै भट्टा मालिकहरूले कामदारलाई परिवर्तनमा सहभागी गराउनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। त्यसैले प्रदूषण घटाउने अभियानसङ्गै कामदारहरूको जीवनस्तर सुधार्ने कार्य पनि आवश्यक छ।
शुरुमा बांग्लादेश सरकार पनि यस अभियानप्रति शङ्काशील थियो। तर परीक्षणको नतिजा देखेपछि, र स्थानीय भट्टा संघका नेताहरूले समेत पहल गरेपछि, सरकारले कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने सहमति जनायो। केही नेताहरू भारत गएका थिए—त्यहाँका सुधार अभ्यास प्रत्यक्ष हेर्न। फर्किएपछि उनीहरूले अन्य व्यवसायीहरूलाई सुधारको फाइदा बुझाए। यही सामाजिक विश्वास निर्माणले प्रभावकारी भूमिका खेलेको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ।
उद्योगप्रति कठोर नीति बनाउनु सरकारको दायित्व हो, तर त्यो केवल कागजमा सीमित रहन्छ भने सुधार सम्भव हुँदैन। स्ट्यानफोर्डको यो अध्ययनले देखाएको छ—यदि सस्तो, सरल र व्यवसायीलाई उपयोगी उपाय प्रस्तुत गरियो भने, परिवर्तन सम्भव हुन्छ। नेपालमा पनि यस्ता प्रयोग हुन सक्छन्, केवल सरकार, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रबीच समन्वय चाहिन्छ।
अबको आवश्यकता भनेको यही हो—इँटाभट्टालाई दण्डको डर होइन, फाइदाको उदाहरण देखाएर सुधार गराउनु। र त्यो सुधार, विज्ञानको आँधिमा होइन, व्यवहारको घाममा टेको दिएर गरिनुपर्छ। त्यसैगरी मात्र काठमाडौंको आकाश साँच्चै निलो देखिनेछ।
