काभ्रेपलाञ्चोकसहित देशका धेरै पहाडी जिल्लामा हुने सवारी दुर्घटनालाई प्रायः “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” भनेर टार्ने गरिन्छ । तर बारम्बार दोहोरिएका दुर्घटनाले अब स्पष्ट गरिसकेको छ यी त दुर्घटना होइनन्, यातायात व्यवस्थागत लापरबाहीका परिणाम हुन्। भूगोलको कठिनता, साँघुरा तथा जोखिमयुक्त सडक, पुराना सवारीसाधन र चालकको असावधानीलाई दोष दिएर अब जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। किनभने यी सबै पक्षको नियमन र नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यका निकायमै निहित हुन्छ।
काभ्रेमा विगतका कोशीपारी, बेथानचोक र हालको बुच्चाकोटजस्ता ठूला बस दुर्घटनाले सयौँ परिवारलाई पीडित बनाएका छन् । प्रत्येक दुर्घटनापछि सामान्य अनुमानमा निस्कर्ष निकालिन्छ । केही समय अनुगमनमा कडाइ जस्तो गरिन्छ र सुधारका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिन्छन्। तर समय बित्दै जाँदा सबै कुरा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ। परिणामतः दुर्घटनाको श्रृंखला रोकिनुको सट्टा दोहोरिइरहन्छ।
जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक बसहरूको अवस्था हेर्ने हो भने लापरबाही सामुहिक रुपमै स्थापित भएको देखिन्छ । यात्रु बोक्ने प्रयोजनमा संचालित बसमा यात्रुभन्दा बढी सामान हुन्छ । चामल, दाना, ढुटो, सिमेन्ट मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा इँटा र बालुवासम्म बोकिने गरेको देखिन्छ । अझ जोखिमयुक्त सडकमा बसको छतसम्म यात्रु राख्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनेको छ। यस्तो दृश्यले कुनै पनि क्षण ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर नियमन गर्ने निकायको चासो भने देखिँदैन।
सडकको क्षमता, मोडको जोखिम, नयाँ निर्मित सडकका कारण हुने जोखिम, सवारीसाधनको उपयुक्तताभन्दा पनि चालकको इच्छाअनुसार रुट निर्धारण हुने अवस्था झनै भयावह छ । शहरी क्षेत्रमा वर्षौँ गुडेका र जीर्ण भइसकेका सवारीसाधनलाई ग्रामीण सडकमा पठाइन्छ। प्राविधिक परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था छैन। कतिपय जोखिमयुक्त सडक नयाँ चालकले अनुभव बटुल्ने अभ्यासस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ। यसले यात्रुलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोखिममा पारिरहेको छ।
विडम्बना के छ भने, नियम कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समेत अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्दा कतिपय स्थानमा विरोध र आन्दोलनसम्म भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । नियम पालना गराउन खोज्ने निकायलाई नै दबाबमा पार्ने संस्कृतिले कानुनको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। यदि नियम कार्यान्वयन गर्ने निकायले राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य कुनै दबाबका कारण आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्दैन भने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने?
वास्तविकता के हो भने पहाडको भूगोल परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तर व्यवस्थापन सुधार्न सकिन्छ । जोखिमयुक्त सडकमा चल्ने सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्न सकिन्छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान बोक्नेलाई कडा कारबाही गर्न सकिन्छ । चालकको योग्यता र अनुभवको परीक्षण गर्न सकिन्छ । नियमित प्राविधिक परीक्षण र प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिन्छ । यी सबै राज्यका निकायले चाहने हो भने सम्भव छन् ।
आज आवश्यक परेको कुरा दुर्घटनापछि शोक वक्तव्य दिने होइन, दुर्घटनाअघि जोखिम रोक्ने संस्कृतिको विकास हो। प्रत्येक दुर्घटनापछि चालकलाई मात्र दोषी ठहर गरेर समस्या समाधान हुँदैन। नियामक निकाय, स्थानीय सरकार, सडक निर्माण तथा मर्मतका जिम्मेवार संस्था र यातायात व्यवसायी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ।
सवारी दुर्घटनामा गुमेको प्रत्येक जीवनसँग एउटा परिवारको सपना, भविष्य र आशा जोडिएको हुन्छ । त्यसैले अब प्रश्न केवल चालकको लापरबाहीको होइन, राज्यको जवाफदेहिताको पनि हो । यदि यस्ता दुर्घटना रोक्न सकिने उपाय हुँदाहुँदै कार्यान्वयन गरिँदैन भने त्यसलाई दुर्घटना मात्र भन्न मिल्दैन, त्यो राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलता हो। अब पनि सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार नबन्ने हो भने अर्को दुर्घटनाको समाचार पर्खिनुबाहेक हाम्रो समाजसँग कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन।
