काभ्रे
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति भए–नभएको विवरण ७ दिन भित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग आग्रह गरेको छ।
शिक्षा विभाग, भक्तपुरले २०८३ असोज २३ गते जारी गरेको पत्रमार्फत शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद–१७, नियम ९३ मा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयन भए–नभएको विवरण माग गरेको हो।
विभागका अनुसार यसअघि तत्कालीन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट २०८३ श्रावण ७ गते जारी गरिएको पत्रमार्फत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई परिपत्र गरिएको थियो। तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सूचना सङ्कलन तथा अन्वेषण शाखा, सिंहदरबारबाट प्राप्त विवरणअनुसार देशभरका केही स्थानीय तहअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तथा सम्बन्धित परिपत्रसमेत पालना नभएको देखिएको विभागले जनाएको छ।
सोही कारण सम्बन्धित जिल्लाअन्तर्गतका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा कानुनबमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्ति भए–नभएको विवरण सङ्कलन गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
विभागले तोकिएको ढाँचामा विवरण सङ्कलन गरी अनलाइन फारमसमेत भरेर सात दिनभित्र शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
शिक्षा विभागका निर्देशक डा. श्यामप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत आवश्यक समन्वय गरी विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
यो पनि हेर्नुस्
