मण्डनदेउपुर नगरले ल्यायो १ अर्ब १० करोडको बजेट

कुन्तावेसी
काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरले १ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार नगरमा बसेको नगरसभाको १७ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख विष्णुमणि नेपालले १ अर्ब १० करोड ७५ लाख ४५ हजार ५५९ रुपैंयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ५० करोड २२ लाख ५० हजार रुपैंयाँ (४५.३४ प्रतिशत) र चालुतर्फ ६० करोड ५२ लाख ९५ हजार ५५९ (५४.६६ प्रतिशत) रहेको छ।

नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कामकाज तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्चको लागि २१ करोड १५ लाख १ हजार ५५९ रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख नेपालले बताउनुभयो । यस्तै नगरपालिका अन्तर्गत प्रत्येक वडाहरूमा अर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ करोड रुपैंयाँ विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेट रकमबाट मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको पहिलो आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेको पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकासका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने गरी कार्यक्रम छनौट गरिएको छ ।
यस्तै विपद् व्यवस्थापन, कोष व्यवस्थापन, राहत वितरण र विपद्बाट क्षतिग्रस्त नीजि आवास तथा संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि २ करोड रुपैंयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आवको संशोधित अनुमान बमोजिम नगरपालिकाबाट चालु आवमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको भुक्तानी सम्पन्न नहुने देखिएकाले चालु आवमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी दायित्वको लागि ७ करोड ८७ लाख रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको नगरसभामा जानकारी दिइएको छ ।

बजेट प्रस्तुत अघि नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइवाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकारको हैसियतबाट विभिन्न संरचनागत, नीतिगत, कानूनी, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गरिएको बताउनुभयो । मूलतः यस अवधिमा विगत वर्षहरुदेखि नै सञ्चालित आवश्यक कार्यक्रमहरुको निरन्तरता र शीघ्रताका साथ सम्पन्न गर्ने कुरालाई जोड दिँदै थुप्रै नवीन, सिर्जनात्मक, समाजवाद उन्मुख र सुशासनका लागि अपरिहार्य मानिने योजना तथा कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नगर सभा, नगर कार्यपालिका, विषयगत समिति, शाखा र वडास्तरवाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारवाहीलाई प्रभावकारी तथा स्मार्ट कार्यसम्पादन गर्न प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै आवश्यक विषयमा कानुन तर्जुमा, योजना तथा परियोजनाको निर्माण, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै पारदर्शी शासन सञ्चालन गर्ने दिशामा नगरपालिका अग्रसर भएको प्रमुख वाइवाले बताउनुभयो । सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नगरक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरु र सामुदायिक विद्यायहरुमा दिइँदै आइएको निःशुल्क इन्टरनेट सुविधालाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।

कृषिलाई प्राथमिकता
किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको उचित मूल्य प्रदान गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा नगरक्षेत्रभित्र गोदामघर, शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर), कृषि उपज सङ्कलन तथा विकी केन्द्र वा हाटबजारको व्यवस्थाका लागि दातृ निकायसँग समन्वय गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै यसका लागि स्थानीय व्यवसायी, व्यवसायिक कृषि फर्म, सहकारी र अन्य संघसंस्थाहरूसँग समेत साझेदारी गरिनेछ ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि लागत साझेदारीमा कृषि चुन वितरण तथा तरकारी अन्नबाली र फलफूलको बिउ बेर्नाको नर्सरी निर्माण गरी वितरणको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । पकेट क्षेत्रमा आधारित स्थानीय विउ र बेर्ना उत्पादन र वितरणलाई प्राथमिकता दिइने छ । यस्तै जमिनको अवस्था हावापानी माटो तथा उत्पादनको सम्भावना भएको स्थानको पहिचान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक बडा एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

किसानले उत्पादन गर्ने फसल तथा पशुजन्य उत्पादनमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न बाली बीमा र पशुपन्छी बीमालाई विस्तार गरिने छ । कृषि उत्पादन तथा पशुपन्छी उत्पादनमा संलग्न किसान तथा उद्यमीहरूलाई कृषि बीमाका लागि आवश्यक प्रिमियम रकममा पचास प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

दूग्ध उत्पादक किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुले गर्ने सबै कार्यक्रममा चिया, कफि, कोक फ्यान्टा जस्ता तयारी पेय पदार्थको सट्टामा स्थानीय कृषकबाट उत्पादित दुध तथा मोहीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिने छ ।

विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनसँगको सहकार्यमा राम्रो उत्पादन, राम्रो पोषण, राम्रो वातावरण र राम्रो जीवन प्रवद्र्धन गर्न नमुना कृषि ग्राम कार्यक्रम तथा होमस्टे संचालनलाई निरन्तरता दिइने छ । बागमती प्रदेश सरकार तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेको सहयोगमा माटो परीक्षण ल्याब र कृषि बाली रोग परीक्षण ल्याब स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।