सन् 2025 को जून महिनाको सुरुवात अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि एउटा चिन्ताजनक मोड बन्यो। एकातिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको व्यापारिक रणनैतिको थालनी गरे, अर्कोतर्फ अमेरिकी डलरले पछिल्ला २ वर्षको न्यूनतम मूल्य छुयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा डलरको गिरावट केवल आर्थिक गणनाको कुरा होइन, यो एउटा राजनीतिक र कूटनीतिक संकेत हो — जुन केवल अमेरिकाको भित्री व्यापार नीतिमात्र नभई, विश्वव्यापी शक्तिसन्तुलनको दर्पण पनि हो।
एक समय थियो, जब विश्वका झन्डै सबैजसो राष्ट्रहरू आर्थिक संकटमा परेका बेला पनि एउटा मुद्रा थियो जसमा अडिएको विश्वास कहिल्यै डगमगाउँदैनथ्यो — अमेरिकी डलर।
तर अहिले त्यही डलर आफ्नो मूल्य गुमाउँदैछ, अनि सँगै गुमाउँदैछ आफ्नो गरिमा, शक्ति र स्थिरताको प्रतीक।
यो केवल मुद्रा बजारको उतारचढाव होइन, यो एक संकेत हो — विश्वको आर्थिक नक्सा फेरिंदैछ।
र, यो सबै भइरहेको छ डोनाल्ड ट्रम्पको हातमा पुनः आएको शक्तिको बागडोरसँगै, जसले परम्परागत अमेरिकी नीतिहरू उल्ट्याउँदै “अमेरिका फर्स्ट” को नाममा विश्व अर्थतन्त्रलाई नयाँ प्रयोगशालामा ढालिरहेका छन्।
डलर कमजोर पार्ने ट्रम्पको रणनीति केवल घरेलु उद्योग उकास्ने योजना हो वा त्यो विश्वको शक्ति सन्तुलन बदल्ने प्रयास?
जसरी बादलको पछाडि कहिल्यै नदेखिने आँधी पर्खिरहेका हुन्छन्, अहिले डलरको कमजोर छायाँले नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्ता हुरी ल्याउने हो — त्यसको आँकलन, विश्लेषण र तयारी हामीले अहिले नगरे कहिले?
सन् 2025 को जनवरीमा ट्रम्प दोस्रोपटक ह्वाइट हाउस फर्किएपछि उनले चीन र अन्य एशियाली मुलुकहरूसँग व्यापारिक करबृद्धि (ट्यारिफ) को घोषणा गरे। परिणामतः, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति आशंका गर्न थाले। यही बीच, अमेरिकाको औद्योगिक उत्पादन लगातार घट्दै गयो — मार्च, अप्रिल र मे महिनामा तीन पटक — जुन सन् 2023 यता पहिलो पटक भएको थियो।
बजारमा अन्योल फैलियो। जेपी मोर्गन, गोल्डम्यान स्याक्सजस्ता ठूला लगानी बैंकहरूले डलर अझै कमजोर हुने भविष्यवाणी गरे। विश्लेषकहरूले यसको मुख्य कारण ट्रम्पको संरक्षणवादी नीतिलाई देखाए।
ग्याब्रिएला सिल्लर, मेक्सिकोस्थित वित्तीय संस्था Grupo Financiero की प्रमुख विश्लेषक भन्छिन्, “डलर ट्रम्पका अस्थिर र राष्ट्रवादी नीतिका कारण खस्किएको हो। यी नीतिहरूले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा क्षति पुर्याइरहेका छन्।”
इतिहासमा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू प्रायः डलर बलियो राख्न तर्फ अग्रसर हुन्थे। बलियो डलर अमेरिकी प्रभुत्वको प्रतीक थियो — यो सस्तो ऋण जुटाउने माध्यम थियो र व्यापारिक गुनासोको हतियार पनि।
तर ट्रम्पले त्यो परम्परा तोडे। उनी “कमजोर डलर – शक्तिशाली अमेरिका” को विचारमा विश्वास गर्छन्। उनको विचारमा बलियो डलरले अमेरिकी सामान महँगो बनाउँछ, जसले घरेलु उत्पादनलाई असर गर्छ र उद्योगहरू विदेश सर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ।
ट्रम्पले अमेरिकी म्यान्युफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई पुरानै गौरवशाली अवस्थामा फर्काउने सपना बोकेका छन्। त्यसको लागि उनी कमजोर डलरलाई औजार बनाउँदैछन्।
स्टीफन मिरान, ट्रम्पका आर्थिक सल्लाहकारमध्ये एक, ‘मार-ए-लागो सम्झौता’ नामक योजना लिएर आएका छन्, जसले डलरको रिजर्भ करेंसी हैसियतलाई ‘बोझ’ ठान्छ। योजना अनुसार, डलरको विश्वव्यापी प्रयोग घटाएर घरेलु उत्पादन र रोजगारलाई प्राथमिकता दिने नीति तयार गरिएको छ।
यसमा गहिरो मतभेद छन्। केनेथ रोगॉफ, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा पूर्व IMF प्रमुख अर्थशास्त्री, भन्छन्, “मिरानको योजना चालाक लाग्छ, तर समाधान होइन।”
उनका अनुसार डलर कमजोर पारेर अमेरिकी व्यापार घाटा कम गर्न खोज्नु सतही सोच हो। व्यापार घाटाको मूल कारण एक वा दुई मात्र छैनन् — उपभोक्ता व्यवहार, ग्लोबल सप्लाई चेन, कच्चा पदार्थको लागत जस्ता अनेक कारक छन्।
यसबाहेक, कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डलरको मूल्य प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। विदेशी मुद्रा बजार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छ। यद्यपि सरकारी नीति र बयानहरूले बजारमा संकेत पुर्याउँछन्, जसले डलरको माग–आपूर्ति प्रभावित गर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा, अमेरिकी डलर हाम्रो लागि केवल विदेशी मुद्रा मात्र होइन, यो हाम्रो वैदेशिक मुद्राको प्रमुख आधार हो। हामीले खन्याउने पेट्रोलदेखि किन्ने मलसम्म धेरै वस्तुहरू डलरमै खरिद हुन्छन्। रेमिटेन्स पनि प्रायः डलरमा आइरहेका हुन्छन्।
अहिले डलर कमजोर हुँदा नेपालले आयात गर्दा कम डलर खर्च गर्न सक्छ, तर त्यो अनिश्चित छ। किनकि अमेरिकाले आयातमा ट्यारिफ बढाइरहेको छ, जसको प्रभाव हाम्रो आपूर्तिकर्ता मुलुकहरू (जस्तै चीन, भारत) बाट आउने मूल्यमा पर्छ। यसको अन्तिम असर नेपाली उपभोक्तामाथि पर्दछ।
फेरि, अमेरिकी डलर कमजोर हुँदा भारतीय रुपैयाँ बलियो हुन सक्छ, र त्यो सन्दर्भमा नेपाली रुपैयाँले पनि बलियो देखिन सक्छ — तर यो अस्थायी हो। नेपाल–भारत मुद्रा सम्बन्ध स्थिर भए पनि, बाह्य क्षेत्रको दबावले हाम्रो मौद्रिक नीति गाह्रो बनाउँछ।
डलर कमजोर भए पनि, यसको अर्थ सबै कुरामा सस्तो आउँछ भन्ने होइन। खासगरी आयातमा निर्भर मुलुकहरूका लागि यो उल्टो पनि हुन सक्छ। किनभने डलर कमजोर हुँदा अमेरिका महँगो आयात गर्न थाल्छ, जसको सस्तो विकल्प खोज्दै ऊ विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्छ।
यसले ग्लोबल सप्लाई चेनमा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, र साना अर्थतन्त्रका लागि लागत बढाउने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, नेपालले चीन वा भारतबाट ल्याउने इलेक्टोनिक सामग्री, औषधि वा कपडा, सबैमा मूल्य वृद्धि हुन सक्छ।
विकल्प के छ? युआन? बिटकॉइन? सुन?
यसमा धेरै विश्लेषकहरूको मत छ — अहिलेसम्म डलरको विकल्प कुनै ठोस रूपले देखिएको छैन। स्टीव रिक्कियूटो, मिजुहो फाइनान्सका विश्लेषक भन्छन्, “युआन वा बिटकॉइन डलरजत्तिको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।”
तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यो ट्रेन्डले अमेरिकी प्रभुत्वलाई क्षीण गर्ने संकेत दिन सक्छ। बैरी आइचेनग्रीन, बर्कले विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री, भन्छन्, “डलरमाथिको विश्वको विश्वास आधा शताब्दीमा बनेको हो, तर एकै झट्कामा हराउन सक्छ।”
डलरको कमजोर पारिनु केवल मुद्रा नीतिको कुरा होइन, यो वर्तमान विश्व व्यवस्थाको भविष्यबारे एक बहस हो। अमेरिका अब “ग्लोबल करन्सी प्रदायक” बन्ने बाटोमा हिच्किचाइरहेको देखिन्छ। ट्रम्प जस्ता नेताहरू आन्तरिक उत्पादन, घरेलु रोजगारी र राष्ट्रवादी सोचलाई प्राथमिकता दिँदै छन्।
तर यस रणनीतिले विश्वलाई कहाँ पुर्याउनेछ? कमजोर डलरले चीन, युरोप, भारत जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूलाई नयाँ अवसर दिन सक्छ। साना अर्थतन्त्रहरू जस्तै नेपालले चनाखो नीतिहरू निर्माण नगरे हामी मूल्य वृद्धिको शिकार मात्र बन्न सक्छौं।
अहिले नेपालका लागि चुनौती यही हो — विश्व व्यवस्था परिवर्तन भइरहेका बेला हाम्रो नीति, मुद्रा व्यवस्थापन र व्यापार रणनीति यथार्थपरक र लचकदार बनाउन सक्नुपर्छ।
हिजोको डलर आजको जस्तो थिएन। आजको डलर भोलिको जस्तो नहुन सक्छ। तर यसको प्रभाव, हाम्रो भान्सादेखि राष्ट्रको बजेटसम्म — प्रत्यक्ष महसुस भइरहन्छ।
