पनौती
पनौतीमा अतिक्रमित संरचना स्थानीयले आफैं भत्काउन थालेका छन् । पनौती नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर, टहरा, पसल तथा कवल हटाउन दिएको १५ दिने समयसीमा सकिन लागेसँगै स्थानीयले आफ्नै संरचना भत्काउन सुरु गरेका हुन्।
नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानअन्तर्गत गत असार २६ गते १५ दिनभित्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। यसअघि वैशाख २१ गते पहिलो चरणको सूचना प्रकाशित गर्दै संरचना हटाउन र खाली गर्न आग्रह गरिएको थियो।
नगरपालिकाका अनुसार नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका करिब ४४ वटा घरटहरा पहिचान भएका छन्। तीमध्ये रातो क्रस चिन्ह लगाइएका ५ वटा संरचना स्थानीयले आफैं भत्काउन थालेका छन्। विशेषगरी रोशी खोलाको किनार क्षेत्रमा रहेका अधिकांश घरधुरीले घर खाली गरी संरचना हटाउने काम सुरु गरेका छन् ।
स्थानीय किरण कर्माचार्यले सार्वजनिक जग्गामै घर निर्माण गरेको स्वीकार गर्दै सरकारी सूचनापछि आफैं घर भत्काउन थालेको बताए। उनले भने, “हामीले सार्वजनिक जग्गामै घर बनाएका थियौं। सरकारले हटाउन सूचना जारी गरेपछि सामान सुरक्षित स्थानमा सारेका छौं र अहिले आफ्नै घर आफैं भत्काइरहेका छौं।”
यद्यपि नगरपालिकाले दिएको समयसीमा साउन ८ गते सकिन लाग्दा बसपार्क क्षेत्र र बगरस्थित सुकुम्बासी बस्तीका केही घरटहरा आजका दिनसम्म पनि खाली गरिएको छैन।
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा नगरपालिका कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, “सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको कानुनी दायित्व हो। हामी राज्यको नीति र कानुनका निर्णयअनुसार अघि बढेका छौं। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन, त्यसैले यो अभियानबाट नगरपालिका पछि हट्दैन।”
नगर प्रमुख भण्डारीले वास्तविक सुकुम्बासीको हक संरक्षण गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। “वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यको नीतिअनुसार संरक्षण गरिन्छ। तर सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई भने प्रोत्साहन गरिँदैन,” उनले स्पष्ट पारे। समय सिमा भित्रै अतिक्रमण गरि बनाइएका घर, टहरा तथा पसलहरु खाली गर्न पनि उनले पुनः अनुरोध गरेका छन् ।
