पनौती
पनौती नगरपालिका मा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संगठन संरचना पुनः मिलान गर्न ONM (Organization and Management Survey) अर्थात् “संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण” गरिने भएको छ। ONM सर्वेक्षण गर्न संघीय सरकारको परिपत्र भएपछि गत वैशाख १७ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले नगरभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसंगै यस विषयले फेरि चर्चा पाएको छ ।कार्यपालिकामा भएको निर्णय आगामी नगरसभामा पेश गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।
पनौती नगरपालिकामा यही विषय लामो समयदेखि राजनीतिक विवादको केन्द्र बन्दै आएको थियो । यसअघि यही ONM सम्बन्धी विषयलाई लिएर नगरसभा समेत दुई पटकसम्म स्थगित भएको थियो। विशेषगरी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना निकटका कर्मचारी हटाउने षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाउँदै पटक–पटक नगर सभा अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएपछि नगरपालिकाको निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको थियो।
नगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षले नाम नबताउने सर्तमा भने,
“यो विषय दुई वर्ष अगाडि नै पास हुनुपर्ने थियो। हामीले अरूको कुरा सुनेर रोक्यौं, अब भने पास हुन्छ। नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन ढिलो भइसकेको छ।”
स्थानीय तहभित्र कर्मचारीको संख्या, कार्यभार, आवश्यक दरबन्दी तथा संगठन संरचनाको अध्ययन गर्न गरिने ONM सर्वेक्षणलाई प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानिन्छ। यसमार्फत कार्यालयमा कति कर्मचारी आवश्यक छन्, कुन पद आवश्यक वा अनावश्यक छन्, सेवा प्रवाह प्रभावकारी छ कि छैन तथा दरबन्दी थपघट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिन्छ।
नगरभित्र लामो समयदेखि आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको, कतिपय शाखामा कार्यभारअनुसार जनशक्ति अभाव रहेको तथा केही पद राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवस्थापन गरिएको गुनासोसमेत उठ्दै आएको छ। ONM सर्वेक्षणपछि यस्ता विषयको औपचारिक अध्ययन हुने र त्यसकै आधारमा कर्मचारी तथा दरबन्दी पुनः व्यवस्थापन गरिनेछ।
केही जनप्रतिनिधिहरूले ONM लाई प्रशासन सुधार र सुशासनको आधार मानेका छन् भने विरोधी पक्षले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम” बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
आगामी नगरसभामा यो विषय कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? र कस्तो निर्णय निस्कन्छ ? भन्ने विषय अहिले पनौतीको स्थानीय राजनीतिक क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ।
