भदौ २३ र २४ आन्दोलनको जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : एक समग्र सारांश

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूलाई एक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक मोडको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। ती दिनहरूमा देशका विभिन्न भागमा भएको आन्दोलन, त्यसबाट उत्पन्न भएको हिंसा, ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति र त्यसपछि राज्यले गरेको प्रतिक्रिया नेपाली लोकतन्त्रको अवस्था, शासन प्रणालीको कमजोरी तथा सामाजिक असन्तुष्टिको गहिरो संकेतका रूपमा देखा परेको थियो। यी घटनाहरूको वास्तविकता पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले घटनाको पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, मानवीय तथा भौतिक क्षति, प्रशासनिक तथा सुरक्षा प्रतिक्रिया, डिजिटल प्रमाण तथा दीर्घकालीन शासन सुधारका सिफारिसहरू समेटेको छ। त्यस आधारमा प्रस्तुत लेखले प्रतिवेदनका मुख्य तथ्य, विश्लेषण र निष्कर्षहरूको समग्र सार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दछ।

सबैभन्दा पहिले प्रतिवेदनले आन्दोलनको पृष्ठभूमि स्पष्ट गरेको छ। नेपालमा २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि राजनीतिक स्थायित्व भने दीर्घकालीन रूपमा कायम हुन सकेन। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो, त्यसपछि २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। यद्यपि, यस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनहरू भए पनि राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको अपेक्षित स्तर हासिल हुन सकेन। प्रतिवेदन अनुसार २०४६ सालपछि करिब ३५ वर्षको अवधिमा लगभग ३० वटा सरकार बनेका थिए। यस्तो निरन्तर राजनीतिक परिवर्तनले नीतिगत स्थायित्व कमजोर बनाएको र राज्यको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले सामाजिक असन्तुष्टिको संरचनात्मक कारणहरू पनि उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरी, प्रशासनिक संयन्त्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारका घटनाहरू, बेरोजगारी तथा आर्थिक असमानताले नागरिकहरूमा राज्यप्रति असन्तोष बढाएको देखिन्छ। विशेषगरी सम्पन्न र विपन्न वर्गबीचको आर्थिक दूरी बढ्दै गएको अवस्थाले सामाजिक असन्तोषलाई अझ तीव्र बनाएको प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका थिए, जसले देशभित्र भविष्यप्रति निराशा र अनिश्चितता बढाएको थियो।

डिजिटल युगको विस्तार पनि आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा महत्वपूर्ण कारकका रूपमा देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू युवाहरूका लागि अभिव्यक्ति, सूचना आदानप्रदान र आर्थिक अवसरको माध्यम बनेका थिए। यस्तो अवस्थामा सरकारले २०८२ साल भदौ १९ गते केही सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको तर्क अनुसार यो निर्णय अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा डिजिटल आर्थिक गतिविधिलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। तर धेरै युवाहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। यही कारणले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध आन्दोलनको तत्कालीन कारण बनेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीहरू संसद भवनतर्फ अघि बढिरहेका थिए। तर बानेश्वर क्षेत्रमा पुग्दा स्थिति क्रमशः तनावपूर्ण बन्न थाल्यो। प्रहरी अवरोध तोड्ने प्रयास भएपछि झडप सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ। भीड नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीहरूले पानीको फोहोरा प्रयोग गरेका थिए। त्यसपछि भीड उत्तेजित भएको र प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार सुरु भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यही घटनाले आन्दोलनलाई हिंसात्मक मोडमा प्रवेश गराएको देखिन्छ।

आन्दोलनको दोस्रो दिन अर्थात् भदौ २४ गते स्थिति अझ गम्भीर बनेको थियो। देशका विभिन्न स्थानहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरू भएका थिए। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत आक्रमण भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो घटनाले देशभर असामान्य सुरक्षा अवस्था सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। आयोगले अनुसन्धान गर्दा आन्दोलनमा अपराधिक प्रवृत्तिका समूहहरूको घुसपैठ भएको सम्भावना पनि औंल्याएको छ।

मानवीय क्षतिको विवरण प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पक्षमध्ये एक हो। आयोगका अनुसार दुई दिनको घटनामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतकमध्ये ४२ जनाको मृत्यु सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रदर्शनकारीहरूको आक्रमणबाट तीन जना प्रहरीको मृत्यु भएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। यसका अतिरिक्त २५२२ जना व्यक्ति घाइते भएका थिए। यस्तो ठूलो मानवीय क्षतिले आन्दोलनको गम्भीरता र हिंसात्मक प्रकृति स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

भौतिक क्षतिको विवरण पनि निकै गम्भीर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। देशभर करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। सरकारी भवन, सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग तथा अन्य संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो क्षतिले राज्यको अर्थतन्त्र र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।

जाँचबुझ आयोगले घटनाको अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेको थियो। स्थलगत अध्ययन, प्रत्यक्षदर्शी बयान, सरकारी तथा निजी संस्थाहरूबाट प्राप्त विवरण, सार्वजनिक सूचना आह्वान तथा डिजिटल प्रमाणहरूको विश्लेषण अनुसन्धान प्रक्रियाका प्रमुख भाग थिए। आयोगले १३ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेको र १८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट घटनासम्बन्धी विवरण माग गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

डिजिटल प्रमाणहरूको विश्लेषण पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पक्ष थियो। CCTV फुटेज, अडियो-भिडियो सामग्री, सञ्चार माध्यमका रिपोर्ट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त CDR र BTS डेटा अध्ययन गरिएको थियो। यस्तो डिजिटल विश्लेषणले घटनाको समयक्रम र गतिविधि बुझ्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

आयोगले विभिन्न समूहका व्यक्तिहरूबाट बयान पनि संकलन गरेको थियो। राजनीतिक प्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, चिकित्सक, प्रत्यक्षदर्शी, घाइते व्यक्तिहरू तथा मृतक परिवारका सदस्यहरूको बयान अध्ययन गरिएको थियो। यस्तो बहुआयामिक बयानले घटनाको सामाजिक, प्रशासनिक र मानवीय पक्ष बुझ्न सहयोग गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले सरकारी निर्णय प्रक्रियाको पनि विश्लेषण गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा जिल्ला सुरक्षा समितिका निर्णयहरूको अध्ययन गरेर आन्दोलन व्यवस्थापनमा राज्य संयन्त्रको भूमिका मूल्याङ्कन गरिएको छ। विभिन्न तहका सुरक्षा संयन्त्रहरूले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेका भए पनि आन्दोलनको तीव्रताले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।

अन्ततः आयोगले आन्दोलनलाई दीर्घकालीन सामाजिक र राजनीतिक समस्याको परिणामका रूपमा चित्रण गरेको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता तथा राजनीतिक अस्थिरताले नागरिकहरूमा असन्तोष बढाएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध आन्दोलनको तत्कालीन कारण भए पनि यसको मूल कारण शासन प्रणालीप्रति घट्दो विश्वास रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनको अन्तिम भागमा आयोगले शासन सुधारका लागि विभिन्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने, संसद र संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, न्यायालयको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुरक्षा संयन्त्र सुधार तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व बलियो बनाउने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।

समग्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३-२४ को आन्दोलनलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यदि शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकिएन भने यस्ता सामाजिक विस्फोटहरू भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ। त्यसैले यो प्रतिवेदन केवल घटनाको दस्तावेज मात्र होइन, नेपालको शासन प्रणाली सुधारका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शक पनि हो।