हरित एजेन्डामा दक्षिणपन्थी चुनौती

जलवायु परिवर्तन आजको विश्व राजनीति र नीति निर्माणको केन्द्रमा छ। विज्ञानले दिएको स्पष्ट चेतावनी, चरम मौसमी घटना, र बढ्दो उत्सर्जनका परिणामका कारण अधिकांश सरकारहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने नीति अवलम्बन गर्न थालेका छन्। तर, यी प्रयासहरूप्रति अहिले एक बलियो राजनीतिक प्रतिक्रिया देखा परिरहेको छ—र त्यो प्रतिक्रियाको अग्रपंक्तिमा छन् दक्षिणपन्थी जनवादी शक्तिहरू।

सन् २०२५ को जुलाईमा ‘नेचर क्लाइमेट चेन्ज’ मा प्रकाशित एक समीक्षात्मक लेखमा हरित नीतिविरुद्ध बढ्दो असन्तोषलाई ‘हरित प्रतिक्रियावाद’ भनेर चिनाइएको छ। यो असन्तोष विशेषगरी ती समुदायहरूमा देखिएको छ, जसले डिकार्बोनाइजेसन प्रक्रिया—जस्तै कोइला खानी बन्द, पेट्रोल–डिजेलमा प्रतिबन्ध, वा हरित कर प्रणाली—बाट आर्थिक झट्का पाएका छन्। यिनै समुदायहरूको पीडालाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै दक्षिणपन्थी जनवादी दलहरूले हरित एजेन्डामाथि सशक्त चुनौती खडा गरेका छन्।

यी शक्तिहरूले जलवायु नीतिलाई केवल पर्यावरणीय सवालका रूपमा होइन, सांस्कृतिक र आर्थिक हस्तक्षेपको रूपमा चित्रण गर्छन्। उनीहरू भन्छन्– हरित नीति ‘एलिट वर्ग’ को आविष्कार हो, जसले ग्रामीण, औद्योगिक र श्रमिक वर्गको जीवनशैलीमाथि आघात पुर्‍याउँछ। उदाहरणका लागि, पवनचक्की निर्माण वा कोइला खानी बन्द गर्ने निर्णयलाई स्थानीय जनजीवनमाथिको जबर्जस्ती करार गरिन्छ।

यस्तो राजनीति युरोपका थुप्रै देशमा बलियो हुँदै गएको छ। जर्मनीमा कोइला नीतिका कारण दक्षिणपन्थी ‘AfD’ पार्टीको लोकप्रियता बढेको देखिएको छ। इटालीमा, चरम मौसमले पीडित किसानहरूलाई जलवायु नीतिविरुद्ध उक्साउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। स्विडेन र फ्रान्समा पनि पवनचक्कीविरुद्धको आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी जनवादको प्रभाव देखिएको छ।

शोधहरूले देखाएका छन् कि जहाँ जनतालाई हरित नीतिका लाभ भन्दा पहिले त्यसका लागत महसुस हुन्छन्, त्यहाँ प्रतिकृया तीव्र हुन्छ। जलवायु नीतिले रोजगारी गुम्ने, जीवनयापन महँगो हुने, वा सांस्कृतिक परिचय हराउने डर सिर्जना गर्छ। त्यसले लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा हरित दलहरूको समर्थन घटाउँदै दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।

तर यसको मतलब जलवायु नीति असफल हो भन्ने होइन। समस्या नीतिको उद्देश्यमा होइन, कार्यान्वयनको ढाँचामा हो। जबसम्म नीति बनाउनुअघि तिनको प्रभाव विश्लेषण गरिँदैन र प्रभावित समुदायलाई समायोजनको सुनिश्चितता दिइँदैन, तबसम्म विरोध अपरिहार्य हुन्छ। उदाहरणका लागि, स्पेनको ‘जस्ट ट्रान्जिशन एग्रिमेन्ट’ ले खानी श्रमिकहरूलाई नयाँ तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गरेपछि त्यहाँ हरित नीति प्रतिको समर्थन बढेको थियो।

जलवायु संकटको समाधान केवल प्रविधि, वित्त वा वैज्ञानिक ज्ञानले सम्भव छैन। यो एक गहिरो सामाजिक र राजनीतिक परियोजना हो, जसमा नीति निर्माणसँगै जनविश्वास निर्माण अनिवार्य हुन्छ। जलवायु न्यायको खोजीमा यदि हामीले लोकतान्त्रिक समावेशीकरणलाई बेवास्ता गर्यौं भने, हाम्रो एजेन्डा बल प्रयोगमा परिणत हुन सक्छ, जसले प्रतिक्रियावादलाई झन् बलियो बनाउँछ।

दक्षिणपन्थी चुनौती अब केवल चुनावी नारा होइन, हरित रूपान्तरणको गतिमा लगाम कस्ने शक्ति बन्दै गएको छ। त्यसैले, जलवायु नीति बनाउने हरेक कदममा प्रश्न उठ्नुपर्छ– के यो नीति न्यायपूर्ण छ ? के यसले सबैलाई समेट्छ ? के यसले शंका र डर हटाएर विश्वास दिन सक्छ ?

यदि उत्तर सकारात्मक छैन भने, प्रतिरोध हुनेछ, र त्यो प्रतिरोध राजनीतिक रूप लिँदै दक्षिणपन्थी जनवादको शक्तिमा रूपान्तरण हुनेछ। हरित भविष्यको यात्रामा सबैलाई समेटेर लैजाने रणनीति नबनाएसम्म, यो चुनौती अझ गहिरो हुँदै जानेछ।